इंग्रज मुळात भारतात आले ते व्यापाराचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून. कच्चा माल इथून स्वस्त दरात उचलायचा आणि तो इंग्लंडला नेवून प्रक्रिया करुन जास्त किमतीत विकून जास्त नफा कमवायचा हेच धोरण अगदी शेवटपर्यंत ठेवलं. मसाल्याच्या पदार्थापासून सुरुवात झाल्यानंतर हळू हळू विदर्भातील कापूस त्यांच्या नजरेत आला. आणि इथूनच सुरुवात झाली विदर्भाचा कापूस इंग्लंडला पोहचण्याची. त्यातच त्यावेळी शेतकरी आपल्या शेतीमालाची विक्री आपल्या इच्छेनुसार करू शकत नव्हता.
खरेदी-विक्री व्यवहारात मध्यस्थ, दलाल, मोठे व्यापारी हत्ता पद्धतीनं शेतकर्यांळची लूट करत होते. फसवणूक, घट-तूट अशा अनेक प्रकाराचा त्यामध्ये समावेश होता. पण आपला माल विकला जाणं हे त्याच्यासाठी महत्वाच होतं. याच मुख्य कारण म्हणजे सन १८५३ पर्यंत अमरावती आणि आसपासचा प्रदेश हैदराबाद येथील निजामाच्या अंमलाखाली होता. नंतर इंग्रजांनी तो आपल्या अधिकारात आणला पण सरकार निजमाचाच होतं. (आताच्या भाषेत राष्ट्रपती राजवट) आणि पुढे १९०३ मध्ये मध्य प्रांताला जोडला. सोबतच इंग्लंडला कापसाची मागणी अधिक होती. त्यातुनच इंग्रज सरकारनं मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या कापड गिरण्यांना वाजवी दरात, शुध्द कापूस पुरवठा व्यवस्थित होत राहावा म्हणून विदर्भात कापसाच्या शेतीला प्रोत्साहन दिलं.
देशात प्रथमच १८८६मध्ये कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना झाली. विदर्भात कारंजा येथे कापसाचा वापर सर्वप्रथम नियंत्रित केला गेला. १९०४मध्ये मूर्तीजापूर, कारंजा, यवतमाळ ही नॅरोगेज रेल्वे सुरू झाली आणि कापसाच्या व्यापारपेठेला बळ मिळाले. मुंबईमधील अनेक कंपन्या या ठिकाणी येऊन खरेदी करीत असत. कारंजातील हा कापूस थेट परदेशापर्यंत गाठीच्याद्वारे निर्यात होऊ लागला. कापूस आणि धान्य बाजारामुळे कारंजाची व्यापारपेठ समृद्ध झाली. कालांतराने कापूस एकाधिकार योजना आली. कापूस खरेदीची अनेक केंद्रे निघाली. नॅरोगेज रेल्वेने माल वाहून नेणे बंद झाले. त्याचा परिणाम व्यापारपेठेवर झाला असला तरी आजही कापसाची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला कापूस विकण्यासाठी हक्काची जागा मिळाली.
थेट व्यापाऱ्याला एकाच ठिकाणी सगळा कापूस विकता येवू लागला. बाजार समितीच्या नियमात राहूनच माल खरेदी करणं व्यापाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आलं. इंग्रजांना सुद्धा जास्त प्रमाणात कापूस एकाच ठिकाणी मिळू लागला.
इंग्रजांनीच पुढे कापसाचं उत्पादन नीट हाताळण्याची म्हणजेच पीकावर प्रक्रिया, बाजारपेठ, वाहतूक ही सर्व व्यवस्था केली. जिनिंग – प्रेसिंग फॅक्टिरीचा विकास झाला. यासाठी मुख्य शहरांदरम्यान रेल्वे मार्ग टाकण्यात आले. यवतमाळ, अमरावती- बडनेरा, मुर्तिजापूर, अकोला, जळंब–खामगाव, आर्वी-पुलगाव या रेल्वे मार्गाची निर्मिती केली. यामुळं परिसरातील कापूस गाठी मुंबईच्या बंदरावर व तेथून मॅंचेस्टर- लॅंकेशायरच्या मिलसाठी नेण्याची व्यवस्था उभी झाली.
आजची कारंजालाडची बाजार समिती कशी आहे?
भारतातील पहिली बाजार समिती असलेली कारंजालाडची ही बाजार समिती आजही महत्वाची बाजारपेठ आहे. मात्र ६० च्या दशकात राज्य सरकारनं प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी बाजार समित्यांची सुरुवात करण्याची योजना आणली. विदर्भातील कापूस शेती दिवसेंदिवस तोट्यात जात असल्यानं इथला शेतकरी आता पारंपारिक पिकांनाच पसंती देत आहे. कापसासोबतच इथले शेतकरी गहू,हळद,तुर,सोयाबिन अशी पीकं घेतात. एप्रिल २०२० मध्ये बाजारसमित्या सुरु झाल्यानंतर इथं वाशिम जिल्ह्यातील सर्वाधिक १२४० क्विंटल गव्हाची आवक झाली होती.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व योजना राबविल्यामुळे २०१८ मध्ये कारंजालाड बाजार समितीला अमरावती विभागातील उत्कृष्ट बाजार समिती म्हणून प्रथम पुरस्कार मिळाला होता. तर २०१७ -१८ मध्ये या बाजार समितीला शेतमाल तारण योजनेंतर्गत राज्याच्या १०० बाजार समित्यांमधून चतुर्थ पुरस्कार मिळाला होता.
