केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मलाजी सीतारामन यांनी संसदेत नवा अर्थसंकल्प (Budget 2024) मांडला. निश्चितच हे बजेट दूरदर्शी आणि विकासाला चालना देणारे आहे. भाजपने नेहमीच सर्वांगीण विकासावर भर दिला आहे व याच अनुषंगाने बजेटमध्ये समाजाच्या चारही वर्गांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे आणि ते चार वर्ग म्हणजे महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकरी. हा विकसित भारताचा संकल्प सांगणारा अर्थसंकल्प आहे.
* जाणून घ्या यंदाच्या बजेटमध्ये विविध घटकांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजना
1. तरुण वर्ग : या बजेटमध्ये १ लाख कोटींचा व्याजमुक्त निधी तयार करून युवावर्गासाठी राखीव ठेवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे. तरुणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी PM मुद्रा योजनेअंतर्गत ४३ कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले. यामार्फत युवकांना मोठ्या प्रमाणात उद्योग-व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.
2. महिला वर्ग : पंतप्रधानांच्या मुद्रा योजनेमार्फत तीस कोटी कर्ज महिला उद्योजकांना दिले गेले आहे. ८३ लाख स्वसहायता समूहांच्या वतीने १ कोटी महिला या लखपती दीदी बनल्या आहेत. आता शासनाचा ३ कोटी महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनविण्याचा निर्धार आहे. ९ कोटी महिलांना बचतगटाच्या माध्यमातून अर्थकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सोबतच ९ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या कर्करोगापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी लसीकरण मोहीम राबविण्यात येईल आणि सर्व अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा सेविकांना आरोग्य विमा सुरक्षा देण्यात येईल.
3. शेतकरी बांधव : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत ४ कोटी शेतकरी लाभार्थी ठरले आहेत, तर ११.८ कोटी लोकांना आर्थिक साहाय्य मिळणार आहे. राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेअंतर्गत १,३६१ मंडईचे एकत्रीकरण होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी नॅनो डीएपी संकल्पना मांडण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव आणि थेट बाजारपेठ मिळेल.
4. गरीब जनता : १ कोटी कुटुंबांना सोलार यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. गरीब जनता, चाळ-झोपडपट्टीतील नागरिक तसेच मध्यमवर्गातील २ कोटी कुटुंबांना स्वतःचे घर घेण्यासाठी योजनेच्या माध्यमातून मदत केली जाणार आहे.
5. वाहतूक व पर्यटन : प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर तयार करण्यात येतील. तसेच ४० हजार रेल्वे वंदे भारतमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहेत. देशाच्या पर्यटन विकासासाठी राज्यांना भरघोस आर्थिक मदत दिली जाईल. लक्षद्वीप आणि इतर बेटांवर सागरी पर्यटनाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधांवरही भर दिला जाणार आहे. तसेच ११ लाख कोटींची गुंतवणूक सरकारमार्फत रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात येत आहे.
विकासाची दिशा सांगणारा पण त्याचवेळी आर्थिक शिस्त पाळणारा असा हा दूरदर्शी अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.
। जय जवान । जय किसान । जय विज्ञान । जय अनुसंधान ।
