जनतेने निवडून दिलेले सरकार नेहमीच लोकांच्या कल्याणासाठी समर्पित असते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करीत असलेले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार! २०१४ पासून भाजपा सरकारने देशाच्या विकास आणि कल्याणासाठी अनेक योजना आणल्या आहेत. यात शेतकरी विकास, गरिबी निर्मूलन, स्वच्छता, महिला सक्षमीकरण यांसारख्या अनेक मुद्द्यांना लक्षात घेऊन अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. देशातील शेती आणि शेतकऱ्यांची दशा आणि दिशा बदलणाऱ्या या काही प्रमुख योजना. जाणून घेऊया त्या योजनांबद्दल…!
- पीक विमा योजना : अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, चक्रीवादळ, कीटकांचा प्रादुर्भाव यांसारख्या नैसर्गिक आपतींमुळे शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी आर्थिक साहाय्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
- किसान सम्मान निधी योजना : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात ६००० रुपये टाकले जातात. ज्याने त्यांना शेतीसाठी मदत होऊ शकेल.
- परंपरागत कृषी विकास योजना : रासायनिक शेतीमुळे जमिनीच्या मातीवर परिणाम होऊन उत्पादनावर प्रभाव पडतो तसेच स्वास्थ्यावरही याचे दुष्परिणाम होत आहेत. म्हणून जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
- सॉईल हेल्थ कार्ड योजना : या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एक सॉईल हेल्थ कार्ड देण्यात येते, ज्यात शेतातील मातीविषयक सर्व माहिती उपलब्ध असते. ज्यामुळे माती कोणत्या प्रकारची आहे आणि त्यात कोणते पीक घेणे फायद्याचे राहील याचा अंदाज येतो.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना : या योजनेचा उद्देश शेतीला पाणी पोहचवणे हा आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेऊन आपली शेती विकसित आहे.
- कृषी उडान योजना : या योजनेअंतर्गत शेती उत्पादनाला विमानाच्या साहाय्याने दुसऱ्या ठिकाणी पोहचविले जाते. ज्यामुळे शेती उत्पादनांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होतो.
- प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना : जलीय शेतीला प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे लक्ष्य आहे. मत्स्यपालन आणि जलीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून प्रोत्साहन देण्यात येते. केंद्र सरकारद्वारे या योजनेला ‘निळी क्रांती’ असेही म्हटले गेले आहे.
- राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन : या योजनेअंतर्गत पाम ऑईलची नर्सरी लावण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. पूर्वेकडील राज्ये वगळता देशातील इतर भागांमध्ये १५ हेक्टरपर्यंतच्या नर्सरीसाठी ८० लाख रुपये देण्याची योजना आहे.
- राष्ट्रीय गोकुळ मिशन : राष्ट्रीय गोकुळ मिशन स्वदेशी वंशाच्या गायींचा विकास आणि संरक्षणाच्या हेतूने सुरु करण्यात आली.
- कुसुम सोलर पंप वितरण योजना : शेतकऱ्यांना सौरपंप वितरण, ट्यूबवेलची निर्मिती ही या योजनेची उद्दिष्टे आहेत. या योजनेतून शेतीखर्चात मोठी बचत व फायदा होऊ शकतो आणि जर जास्त वीज उत्पादन करून ग्रीडला पाठविली तर शेतकऱ्यांना याचा मोबदलाही मिळतो.
- राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) : शेतकऱ्यांना घरबसल्या आपले धान्य विकता यावे हा या योजनेचा उद्देश आहे. २०१६ मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली.
