देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी, २३ जुलै २०२४ रोजी लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सलग ७ वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. अर्थसंकल्पामध्ये सर्व समाज घटकांच्या हितासाठी सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद करून, एकप्रकारे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भविष्यातील प्रगत आणि विकसित भारताचे रेखाचित्र भारतीय जनतेसमोर मांडले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ – २०२५ चा हा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने ९ सूत्रांवर आधारित असून, त्यातील प्रमुख घटक पुढीलप्रमाणे :
- कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता
- रोजगार आणि कौशल्य
- सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
- उत्पादन आणि सेवा
- शहरी विकासाला चालना
- ऊर्जा सुरक्षा
- पायाभूत सुविधा
- नवकल्पना, संशोधन आणि विकास
- नवीन पिढीसाठी पायाभरणी
केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या वर्गासाठी काय घोषणा केल्या आहेत. त्यातून समाज घटकांचा सर्वांगीण विकास कसा साधला जाईल, याविषयी येथे जाणून घेऊयात.
* कृषी क्षेत्र विकास
- शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५० लाख कोटींची तरतूद
- भाजीपाला, फळांच्या उत्पादन वाढीसाठी क्लस्टर
- खरिपासाठी ४०० जिल्ह्यांचे डिजिटल सर्वेक्षण
- उत्पादनासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
- १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन
* उद्योग क्षेत्र विकास
- १०० शहरे आणि जवळच्या भागांमध्ये ‘प्लग अँड प्ले’ औद्योगिक पार्क
- राष्ट्रीय औद्योगिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत १२ औद्योगिक पार्कसाठी मंजुरी
* युवाशक्ती विकास
- देशातील तरुणांना भरीव आर्थिक मदत उपलब्ध
- युवकांसाठी ५ नवीन योजना
- २ लाख कोटींची तरतूद
- ५० लाख रोजगार निर्मिती
- तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंत मदत
- नामांकित कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप
* नवीन कररचना
- ० ते ३ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – कर नाही
- ३ ते ७ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – ५% कर
- ७ ते १० लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – १०% कर
- १० ते १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – १५% कर
- १२ ते १५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना – २०% कर
- १५ लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना – ३०% कर
* पायाभूत सुविधा विकास
- मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येणार
- ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद (GDP च्या ३.४%)
* गरीब कल्याण
- पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे ३ कोटी नवीन घरे
- शहरी भागात १ कोटी घरे
- PM शहरी गृहनिर्माण योजनेसाठी १० लाख कोटींची तरतूद
- मुद्रांक शुल्क कमी करणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन
- ग्रामीण भागातील प्रत्येक जागेसाठी आता भू-आधार दिला जाणार
* कर्मचारी-कामगार हित
- नोकरदारांसाठी स्टॅंडर्ड डिडक्शन 50 हजारांहून 75 हजार
- EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केला जाणार
- कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदानाअंतर्गत थेट प्रोत्साहन
- अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत परतफेड केली जाणार
