अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय
![](https://rajupatilraje.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-02-at-1.22.27-PM.jpeg)
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि मा. श्री. अजित पवार यांच्या दिशादर्शक नेतृत्वाखाली राज्य सतत प्रगतिपथावर धावत आहे. राज्यकारभारातून समाजातील सर्वच घटकांना उन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. शेतकरी, महिला, युवाशक्ती आणि कामगारांचे हित साधणारा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प २७ जून २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा. श्री. अजितजी पवार यांनी सादर केला. त्यानंतर २८ जून २०२४ रोजी त्यांनी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला.
उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले… उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे।
ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर… ऐसा विटेवर, देव कोठे।।
ऐसे संतजन, ऐसे हरीचे दास… ऐसा नामघोष, सांगा कोठे।
तुका म्हणे आम्हां अनाथाकारणें… पंढरी निर्माण, केली देवें।।
जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या या सुंदर अभंगाने अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली. चला जाणून घेऊया, राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणकोणत्या तरतुदी केल्या आहेत.
* जतन करूया महाराष्ट्र संस्कृती
– शिवराज्याभिषेक सोहळ्याचा खर्च राज्य सरकार करणार
– मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळाची स्थापना करणार
– वारकऱ्यांच्या दिंड्यांना प्रति दिंडी २० हजारांचे अनुदान
– पंढरीच्या वारीला जागतिक वारसा नामांकन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
– वारकऱ्यांना आरोग्य तपासणी आणि उपचाराच्या सुविधा
* प्रबळ करूया महिलाशक्ती
महिलांसाठी राज्य शासनाच्या योजना
– राज्यातील २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रु.
– राज्यातील १५ लाख महिलांना लखपती दीदी करणार
– ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’साठी ४५ हजार कोटींचा निधी.
– विवाहित मुलींसाठी शुभमंगल योजनेच्या निधीत वाढ.
– शुभमंगल योजनेचा निधी १० हजार वरून आता रु. २५०००
– राज्यातल्या १७ शहरांत १० हजार महिलांना पिंक ई-रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसाह्य
– ‘लेक लाडकी योजनेच्या’ माध्यमातून मुलीच्या जन्मापासून ते १८ वर्षापर्यंत १ लाख १ हजार रुपये
– गरोदर माता आणि बालकांसाठी ३,३२४ रुग्णवाहिका
– ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’च्या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना ३ गॅस सिलेंडर मोफत
– महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’
– ७ लाख नवीन बचतगटांची स्थापना करणार.
* प्रगत, समृद्ध बळीराजा
शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या योजना
– नुकसान क्षेत्राची मर्यादा ३ हेक्टर करणार.
– सौरऊर्जा उपकरणांसाठी ४ हजार २०० कोटींचा निधी.
– ४४ लाख शेतकऱ्यांना मोफत अखंडित वीजपुरवठा.
– जलयुक्त शिवारसाठी ६५० कोटींची तरतूद.
– गाव तिथे गोदाम योजना
– १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड
– ‘मागेल त्याला सौरऊर्जा पंप’
– शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५ हजार कोटींची तरतूद
– कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना ५ हजार रु. अर्थसहाय्य
– दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ रु. अनुदान
– वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २५ लाखांची मदत
– संपूर्ण राज्यात ई-पंचनामा प्रणाली लागू करणार
– शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा देण्याची योजना कायम
– कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापर संशोधनासाठी १०० कोटींचा निधी.
* विकास युवाशक्तीचा, ध्यास प्रगतीचा
युवक-युवतींसाठी राज्य शासनाच्या योजना
– अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
– मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना जाहीर.
– प्रत्येक वर्षी ५० हजार तरुण-तरुणींना कार्यप्रशिक्षण
– दरमहा प्रति प्रशिक्षणार्थी १० हजार रु. विद्यावेतन
– अल्प वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या मुलींना शिक्षण व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती.
* सर्वच समाजघटकांचे हित
– तृतीयपंथीयांना शासकीय योजनेचा लाभ देणार
– समाजातील सर्व घटकांना भरीव आर्थिक मदत
– सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र
– मेट्रोच्या कामांचा वेग वाढविणार
– सर्व रस्ताकामे लवकरात लवकर पूर्ण करणार
– ठाणे, मुंबई आणि नवी मुंबई येथे पेट्रोल-डिझेलची दरकपात
– केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट
– महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्व कुटुंबांना लागू करणार.
अशाप्रकारे सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा आणि प्रगतीच्या प्रवाहात सर्व घटकांना सामावून घेणारा हा राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.