राज्यातील मुलींना आता होईल मोफत शिक्षण निर्णयाचा लाभ
महाराष्ट्रात गतिमान महायुती सरकारने समाजातील सर्वच घटकांचा विकास हे ध्येय समोर ठेवले आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (NEP) व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोफत शिक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक परिस्थितीमुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या EWS, SEBC, OBC मुलींना उच्च शिक्षणाचे शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. मुलींचे शैक्षणिक शुल्क माफ केल्यानंतर या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे.
* कोणकोणत्या अभ्यासक्रमांना मोफत प्रवेश?
– उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
– वैद्यकीय शिक्षण
– औषधी द्रव्ये विभाग
– कृषी
– पशुसंवर्धन, दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विभागांतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रम
या विषयांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या पात्र मुलींना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
* योजनेसाठी पात्रता अटी :
– नव्याने प्रवेश घेणाऱ्या तसेच आधीपासून प्रवेशित मुलींसाठी हा निर्णय लागू असून, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
– वरील प्रवर्गातील मुलींच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
– आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुली.
– महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय दि. ६ एप्रिल २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणारी अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे.
* कोठे प्रवेश घेतल्यास मिळणार लाभ?
– राज्यातील शासकीय महाविद्यालये
– शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये
– अंशतः अनुदानित व कायम अनुदानित महाविद्यालये
– तंत्रनिकेतने
– सार्वजनिक विद्यापीठ
– शासकीय अभिमत विद्यापीठ
– सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणारी उपकेंद्रे
(खासगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठांना हा निर्णय लागू होणार नाही.)
व्यावसायिक अभ्यासक्रमात मुलींची प्रवेशसंख्या वाढविण्यासाठी आणि या अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना आपले उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाचा हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर आणि उल्लेखनीय आहे.