देशाचे लाडके पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांनी आता कारभाराची सत्तासूत्रे हाती घेतली आहेत. सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदावर विराजमान होण्याचा बहुमान त्यांना भारतीय जनतेने बहाल केला. मा. श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नि:पक्षपातीपणे कारभार करीत आहे. देशवासीयांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देणारे असे हे सरकार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या तसेच महिला उद्याोजकांना सक्षम करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ५ एप्रिल २०१६ रोजी ‘स्टँड अप इंडिया’ उपक्रम सुरू केला. उत्तर प्रदेशात येऊन ही घोषणा करण्यापूर्वी मोदी यांनी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबू जगजीवन राम यांना आदरांजली वाहिली. जगजीवन राम यांचा जन्म ५ एप्रिल १९०८ रोजी झाला; पण त्यांच्या कार्याचे स्मरण आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या हेतूने यापूर्वी अशा प्रकारचा उपक्रम सुरू करण्याचे कुणालाही सुचले नव्हते.
* उपेक्षितांकडे व्यापक लक्ष
भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ने २०१४ पासूनच उपेक्षितांकडे अधिक व्यापकपणे लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. जसे की, ओडिशातील भाजपच्या पहिल्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे मोहन मांझी यांच्याकडे सोपवली. ते चारवेळा आमदार आणि आदिवासी नेते आहेत. राज्यातील आदिवासी बांधवांशी असलेल्या अतूट नात्याने आज त्यांना या पदापर्यंत पोहोचवले आहे. द्रौपदी मुर्मू या भारताच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपतींच्या निवडीला काँग्रेसने केलेला विरोधही इतिहासामध्ये नोंदवला गेला आहे, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे. भारतातील सर्वोत्तम नोकरशहा असे ज्यांचे वर्णन करावे लागेल ते आदिवासी समाजाचे जी. सी. मुर्मू आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) आहेत. सत्तेच्या उच्च पदांवर आदिवासींचे प्रतिनिधित्व एवढ्या मोठ्या प्रमाणात यापूर्वी कधीही नव्हते, हे येथे उल्लेखनीय.
* संविधान दिनातून जनजागृती
२०१५ च्या आधी ‘२६ नोव्हेंबर’ हा कायदा दिवस म्हणून ओळखला जात होता. मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. योगायोगाने हा निर्णय महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षात घेण्यात आला. संविधान दिनी होणारे उपक्रम आम्हाला स्मरण करून देतात की, भारतीय संविधानाचे केवळ वाचन न करता, ते आचरणात आणले पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष आज सामाजिक न्यायाचे तत्व जपणारा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे.
