महाराष्ट्र राज्याचे मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी गेल्या २७ फेब्रुवारीला राज्याचा २०२४ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी समाजातील विविध घटकांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी अशा सर्व घटकांना अर्थसंकल्पातून न्याय आणि विकासाची संधी देण्याचा हा मोठा प्रयत्न आहे.
अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतुदी अशा –
* महिला वर्गासाठी केलेली तरतूद : स्त्री सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासन नेहमीच कटिबद्ध असून या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालकल्याण विभागासाठी ३१०७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने मुलींसाठी ‘लेक लाडकी योजना’ आणली आहे. या योजनेअंतर्गत मुलींना १८ वर्षांपर्यंत टप्प्यांटप्प्यांमध्ये १ लाख १ हजार रुपयांपर्यंत निधी दिला जाणार आहे. तसेच १ लाख महिलांना रोजगार देण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासोबतच ५००० गुलाबी रंगाच्या रिक्षादेखील महिलांना दिल्या जाणार आहेत.
* युवा खेळाडूंसाठीची तरतूद : ‘मिशन लक्षवेध’ या योजनेमार्फत राज्य स्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रीडा उत्कृष्टता केंद्र, जिल्हास्तरावर क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी खेळाडूंसाठी त्रिस्तरीय प्रशिक्षण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. तसेच आशियाई स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंच्या पारितोषिकामध्ये दहापट वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्णपदाकासाठी एक कोटी रुपये, रौप्यपदकासाठी ७५ लाख रुपये आणि कांस्यपदकासाठी ५० लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.
* शेतकरी बंधूंसाठी तरतूद : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सौर आणि कृषीपंप योजना राबवण्यात येणार आहे. यात ८ लाख ५० हजार नवीन कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. शेळी, मेंढी, वराह पालन योजनेअंतर्गत १२९ प्रकल्पांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त ४ लाख शेतकऱ्यांना तीन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
* रस्ते आणि वाहतूक क्षेत्रासाठी तरतूद : ७ हजार ५०० किलोमीटर रस्त्याची कामे सरकार पूर्ण करणार आहे. पालघरपर्यंत वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू करण्यात येणार आहे. रत्नागिरी भागवत बंदरासाठी ३०० कोटी रुपये, मिरकरवाडा बंदर नव्याने करण्यात येणार असून, ७००० किलोमीटर लांबीचे रस्ते सुरू करण्यात येतील. सोलापूर, तुळजापूर, धाराशिव येथे रेल्वेमार्गासाठी भुसंपादन सूरू आहे. जालना-यवतमाळ-पुणे-लोणावळा रेल्वेमार्गासाठी ५० टक्के रक्कम सरकार देणार असून, ही चौथी मार्गिका असेल. जालना-नांदेड द्रुतगती मार्गासाठी २,८८६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
* उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रासाठी तरतूद : दावोस येथे महाराष्ट्र शासनाने १९ कंपन्यांसोबत करार केले असून, यातून राज्यातील तरुणांसाठी हजारो रोजगार उपलब्ध होतील. रेडिओ क्लब जेटीसाठी २२७ कोटी रुपयांचे काम होणार आहे. मिहान प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. निर्यातवाढीसाठी पाच इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येणार आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ धोरणांतर्गत १९६ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्या आहेत आणि आता या ठिकाणी मॉल उभारण्यात येतील.
* शिक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद : वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, बुलढाणा, पालघर, नाशिक व अंबरनाथ येथे प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्नित २३० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे.
* सर्वांगीण विकासासाठी तरतूद : अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमीत महाराष्ट्र सदन उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून, जम्मू-काश्मीरमध्येही महाराष्ट्र भवन बांधण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी २२ हजार २२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामविकास विभागास ९२८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी भक्कम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणारा, तसेच राज्यास सक्षम करणारा असा हा पूरक अंतरिम अर्थसंकल्प आहे.
