जनकल्याणाचा वसा घेतलेले देशाचे लाडके पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांच्यावरील प्रबळ विश्वास आणि देशाला प्रगतीकडे नेणारे प्रभावशाली कर्तृत्व यामुळे जनतेने सलग तिसऱ्यांदा भारताची सत्तासूत्रे त्यांच्या हाती दिली आहेत. त्यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार जनतेच्या हितासाठी सदैव कटिबद्ध आहे. देशातील तळागाळातील घटकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, या उद्देशाने सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना अमलात आणल्या आहेत. या योजना देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेच्या हितासाठी अत्यंत फायदेशीर आणि महत्वाच्या आहेत. जाणून घेऊया मोदी सरकारने आपल्या कार्यकाळात कोणत्या योजना आणल्या आणि काय आहे त्या योजनांचे उद्दिष्ट :
* अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना :
या योजनेअंतर्गत राज्यातील महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या प्रारंभिक टप्यातील स्टार्टअप्सना किमान १ लाख ते २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य करण्यात येणार आहे.
* मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना (लाडका भाऊ योजना) :
देशातील युवाशक्तीच्या विधायक प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र युवा विद्यार्थ्यांना शासनाकडून दरमहा 10 हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल. त्यासाठी दरवर्षी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 50 हजार युवकांना कार्य प्रशिक्षणदेखील दिले जाणार आहे.
* मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना :
या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्यातील आणि राज्याबाहेरील तीर्थस्थळांचे मोफत दर्शन घडविण्यात येईल. 60 वर्षांवरील नागरिकांना देशभरातील तीर्थक्षेत्रांना भेटी देता येणार आहेत. मानवी जीवनातील श्रद्धा आणि भक्तिभावाला पूरक अशी ही योजना आहे.
* मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजना :
या योजनेअंतर्गत इंजिनीयरिंग, मेडीकल, तंत्रशिक्षण यासारख्या सामान्यांना न परवडणाऱ्या, खर्चिक शिक्षणासोबत एकूण ८०० कोर्समध्ये मुलींना मोफत शिक्षण देण्यात येणार आहे.
* मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना :
राज्यातील महिलांना आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सुरु करण्यात आली असून, या योजनेमार्फत राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रु. आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यावर दरमहा ही रक्कम जमा करण्यात येईल.
* प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :
या योजनेद्वारे भारतातील दारिद्र्यरेषेखाली असणाऱ्या सुमारे ५ कोटी महिलांना वर्षातून ३ घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येणार आहेत.
* आयुष्मान भारत योजना :
नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार पुरवणारी ही योजना आहे. या योजनेत सरकारमार्फत नागरिकांना आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड उपलब्ध करून दिले जाते. ज्यामुळे आर्थिकरीत्या दुर्बल घटकातील रुग्णांना ५ लाखांपर्यंतचे वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळवता येतो.
* प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना :
देशभरातील तब्बल १ कोटी घरांना मोफत वीज देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरावर सौर पॅनल बसविण्यात येणार असून, दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरविण्यात येईल.
* प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना :
या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. दर 4 महिन्यांच्या अंतराने 2 हजार रुपयांचे 3 हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
* परंपरागत कृषी विकास योजना :
पर्यावरणपूरक, कमी किमतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून रसायने आणि कीटकनाशकांच्या अवशेषांपासून मुक्त कृषी उत्पादनांची निर्मिती करणे,
सेंद्रिय शेतीला समर्थन आणि प्रोत्साहन देणे, हा योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. या शेतीतील मातीचे आरोग्य सुधारेल, तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होईल.
* मृदा आरोग्य कार्ड योजना :
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेल्या कार्डमध्ये शेतजमिनीच्या मातीच्या प्रकाराची माहिती मिळते. त्यामुळे शेतकरी त्यांच्या जमिनीच्या गुणवत्तेच्या आधारे पिकांची लागवड करून चांगली शेती करू शकतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या गुणवत्तेनुसार तीन वर्षांतून एकदा मृदा आरोग्य कार्ड देण्यात येते.
* प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना :
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ करणे, जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ करणे, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
* कृषी उडान योजना :
कृषी उत्पादनांसाठी अखंड, किफायतशीर, वेळेनुसार हवाई वाहतूक आणि संबंधित रसद पुरवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी मॉडेल मिक्समध्ये हवाई वाहतुकीचा वाटा वाढवणे आणि मूल्य प्राप्ती सुधारणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
* मत्स्यसंपदा योजना :
राज्य, केंद्रशासित प्रदेश आणि मच्छीमार, मत्स्यपालन आणि मच्छीमारांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास सुनिश्चित करणे, त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
* राष्ट्रीय गोकुळ मिशन :
देशभरात पशुधनाच्या देशी जातींचा विकास आणि संवर्धन, प्रजननासाठी उच्च अनुवांशिक गुणवत्तेसह रोगमुक्त पशूंचे वितरण, दुधाची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढवणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
* कुसुम सोलार पंप योजना :
सौरऊर्जेचा अधिकाधिक वापर व्हावा, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांच्या शेतात सौरपंप बसवणार आहे. ज्यामुळे शेतकरी वर्गाचा विजेवरील खर्चही वाचेल आणि त्यांचा आर्थिक फायदा होईल.
* राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) :
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी एक कॉमन प्लॅटफॉर्म मिळावा व त्यानुसार त्यांना योग्य भाव मिळावा म्हणून ५८५ ठोक (घाऊक) बाजारांना एकमेकांशी जोडण्यात आले आहे.
* राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन :
मिशन पाम ऑईल खाद्यतेल क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे देशाला खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्णता प्राप्त होईल.
