अगदी सुरुवातीपासूनच काँग्रेसने जनतेची दिशाभूल करण्याचे धोरण राबवले आहे. जनतेच्या मनात काहीतरी भरवायचे आणि आपला स्वार्थ साधायचा, अशी ही नीती आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही काँग्रेसने हा खेळ खेळला. मोदी सरकार सत्तेत आले तर राज्यघटना बदलेल, आरक्षण संपवून टाकील, अशी अफवा काँग्रेस व इंडिया आघाडीकडून निवडणूक प्रचारात पसरविण्यात आली. देशाच्या राज्यघटनेची खरी मोडतोड तर काँग्रेसनेच केली आहे. इतिहासातील काही घटना त्याची साक्ष देतात. १९७५ मध्ये स्वतःचे अधिकार आणि पद शाबूत ठेवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू करून लोकशाहीने नागरिकांना दिलेले घटनात्मक अधिकार अक्षरशः गोठवून टाकले. हुकूमशाही वृत्तीने लादलेल्या या आणीबाणीचा त्या काळात कडाडून विरोध झाला.
* खुर्ची बचावसाठी आणीबाणीचे शस्त्र
१९७५ मध्ये इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान होत्या. १२ जून १९७५ ला गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. हा पराभव काँग्रेसच्या जिव्हारी लागला. त्याच दिवशी आणखी एक महत्वपूर्ण घटना घडली. १२ जून रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून रद्दबातल ठरविली. त्यामुळे त्यांचे पंतप्रधान पदावर राहणेच घटनाबाह्य ठरले. काहीही करून पंतप्रधानपद वाचवायचे, खुर्ची वाचवायची या उद्देशाने इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीचे शस्त्र उपसले. २५ जूनला विरोधी पक्षांच्या वतीने दिल्लीत रामलीला मैदानावर मोठा मेळावा झाला. त्यात सर्व प्रमुख नेत्यांनी मते मांडली. यात भ्रष्टाचार आणि महागाई या दोन मुद्द्यांवर काँग्रेसला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
* आणीबाणी लावण्याचा प्रस्ताव
तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधींच्या घरी यावर विचारविनिमय करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर रे यांना बोलवण्यात आले. त्यांनी घटनेच्या ३५२ व्या कलमानुसार आणीबाणी लावण्याचा प्रस्ताव दिला. तो प्रस्ताव घेऊन तत्कालीन राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडे नेण्यात आला. हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाचा आहे का, एवढेही न विचारता राष्ट्रपतींनी त्यावर लगेच अंमलबजावणी केली आणि आणीबाणी जारी करण्याचा अध्यादेश काढला. २५ जूनच्या १९७५ च्या मध्यरात्रीपासून देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली.
* धाक, दडपशाहीचे राज्य
लगोलग देशातील शेकडो राजकीय कार्यकर्ते, नेते, खासदार, आमदार यांना रातोरात अटक करण्यात आली. सर्व वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांची वीज बंद करण्यात आली. एकेक पोलीस अधिकारी प्रत्येक वर्तमानपत्रात पाठवण्यात आला. त्यांनी तपासल्याशिवाय कोणतीही बातमी न देण्याचा आदेश सरकारने काढला. राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांना ‘मिसा’ कायद्यानुसार अटक करण्यात आली. त्यात अटकेचे कोणतेही कारण स्पष्ट करण्यात आले नव्हते. केवळ देशातली शांतता सुव्यवस्था बिघडू शकते असे सांगून अटकसत्राला प्रारंभ झाला. मिसा कायद्याखाली न्यायालयात जाण्याचा मार्गही काँग्रेसने शिल्लक ठेवला नव्हता. कारण एकापाठोपाठ एक घटना दुरुस्त्या करून घटनेची पूर्ण मोडतोड करण्याचा चंगच काँग्रेसने बांधला होता. यासाठी पक्षांतर्गत ‘स्वर्णसिंग समिती’ नेमण्यात आली. त्या समितीने केवळ काँग्रेस नेत्यांशी दहा दिवसांत चर्चा केली आणि घटना संपुष्टात आणणाऱ्या अनेक शिफारशी केल्या. त्या शिफारशी आजही उपलब्ध आहेत. त्या कोणीही अभ्यासाव्यात, म्हणजे काँग्रेसचे खरे रूप कळेल. या समितीने जे उपाय सुचविले त्याच आधारावर चार मोठ्या घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात कुख्यात ४२ व्या घटना दुरुस्तीचाही समावेश होता. या दुरुस्तीने देशवासीयांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, अभिव्यक्तीचे आणि संघटनेचे स्वातंत्र्य. त्याचबरोबर आंदोलन करण्याचेही स्वतंत्र उरले नाही. न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणणेसुद्धा या एका घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून साधले गेले.
* संघ परिवाराचे योगदान
आणीबाणीविरुद्ध सर्व विरोधी पक्षांनी जोरदार लढा दिला. त्यात सर्व नेते- कार्यकर्ते सहभागी झाले. यातील ज्या एक लाख ११ हजार कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह केला वा नेत्यांना मिसाअंतर्गत अटक झाली त्यापैकी एक लाखाहून अधिक कार्यकर्ते हे संघ परिवाराचे होते. या देशातील घटना जेव्हा संकटात आली, त्यावेळी संघ परिवाराने दिलेले हे योगदान कधीच विसरता येणार नाही. हुकूमशाहीच्या विरोधात त्यांनी दिलेला लढा कोणीही विसरू शकत नाही.
* जनता पक्षाचा मोठा विजय
दरम्यान, १८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिरा गांधींनी २० मार्च रोजी निवडणुका होतील, असे जाहीर केले. आणीबाणी काळातील अत्याचाराच्या काळ्या कहाण्या जसजशा जनतेला कळत गेल्या, तसतसा काँग्रेसबद्दलचा जनतेचा राग वाढत गेला. त्यामुळे इंदिरा गांधींचा रायबरेलीत आणि संजय गांधींचा अमेठीत पराभव झाला. जनतेने दिलेल्या भरघोस मतांतून या निवडणुकीत जनता पक्षाच्या २९५ जागा निवडून आल्या. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने ४२ वी आणि त्याआधीच्या घटना दुरुस्त्या रद्द करून कायद्यात केलेले बदल मागे घेतले. असा हा घटनेची मोडतोड करण्याचा काँग्रेस सत्ताकाळातील इतिहास होता.
