ग्रामीण भागातील शेतकरी बांधव आणि जनतेचे जीवनमान उंचाविण्याच्या उद्देशाने नवी स्वामित्व योजना खूपच लाभदायक ठरणार आहे. भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. या योजनेअंतर्गत जमिनीची मोजणी अत्याधुनिक साधनांद्वारे करण्यात येईल. त्यामुळे त्याचा फायदा मूळ जमीनधारकांना होणार आहे. भारतातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवून देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेद्वारे ज्या लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे त्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क कायदेशीररीत्या प्रमाणित केले जातील. त्यामुळे त्या त्या शेतकरी बांधवांना त्यांची जमीन ही आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरता येईल. सन २०२० मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत गावकऱ्यांना जमिनीची मालकी हक्क देण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यामुळे ग्रामीण जनतेच्या जीवनमानात बदल तर होईलच, पण त्यांच्यासाठी आर्थिक विकासाचा नवा मार्गही खुला होईल. स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशभरात ५७ लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करण्यात येणार आहे. हे प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी कायदेशीर मालकीचे प्रमाणपत्र ठरतील.
काय आहे स्वामित्व योजना?
* केंद्र तसेच राज्य शासन ग्रामीण भागातील सर्व मालमत्तांची नोंदणी करण्यासाठी स्वामित्व योजना राबवणार आहे.
* सर्व गावांची ड्रोनद्वारे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गावकऱ्यांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहेत.
* हे काम पूर्ण होईपर्यंत पूर्ववत ग्रामपंचायत नमुना क्रमांक ८ मालकीहक्क दर्शविणारे मालमत्ता कर आकारणी पत्रकावर बँका, पतसंस्था आणि इतर अर्थसहाय्य करणाऱ्या संस्थांचा बोजा नोंद करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे.
* या योजनेनुसार जमीनधारक त्याच्या मालमत्तेचा वापर बँकेकडून कर्ज घेणे, यासह इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी या प्रॉपर्टी कार्डचा वापर करू शकतील.
* भारताचे लाडके पंतप्रधान मा. श्री. नरेंद्रजी मोदी यांनी २०२० मध्ये स्वामित्व योजना सुरू केली होती. त्याअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ३,१७,००० गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि एकूण ३,४४,००० गावांच्या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एवढेच नाही, तर अधिकृत अहवालानुसार, गेल्या चार वर्षात या योजनेअंतर्गत १,३६,००० गावांतील लोकांना त्यांच्या मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेले आहेत.
* बँकेकडून कर्ज मिळणे सुलभ
जमिनीची कायदेशीर मालकी शेतकरी बांधवांसाठी खूपच महत्त्वाची असते. आतापर्यंत भारतातील बहुतेक गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर पुरावा नाही. म्हणजे त्यांना त्यांच्या वाडवडिलांकडून जमीन मिळते, पण त्याबाबत कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे अनेकांकडे उपलब्ध नाहीत, अशी परिस्थिती सगळीकडे दिसते. यामुळे शेतकरी वर्गाची मोठी अडचण होते. जमिनीची अधिकृत कागदपत्रे नसण्याचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे त्या जमिनीवर ग्रामीण बँकांकडून कर्ज घेता येत नाही. किंबहुना, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीकडे जमिनीचे अधिकृत दस्तऐवज असल्याशिवाय, ती जमीन कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची आहे याची खात्री बँकेला करता येत नाही. अशा परिस्थितीत गावकऱ्यांना त्यांच्या छोट्या व्यवसायासाठी, शेतीसाठी किंवा इतर कोणत्याही गरजांसाठी पैसे उभे करण्यात अडचणी येतात. अशा परिस्थितीत स्वामित्व योजनेअंतर्गत आता गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र मिळणार असून ते बँकेत गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकणार आहेत. याद्वारे त्यांच्याकडे एक आर्थिक स्त्रोत असेल, ज्याचा वापर ते त्यांच्या विकासासाठी करू शकतील. समजा, एखाद्या शेतकऱ्याला नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. तर आता तो शेतकरी स्वामित्व कार्ड दाखवून बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे खेड्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला एखादा छोटासा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर तोही त्याच्या जमिनीची आर्थिक किंमत लक्षात घेऊन त्यानुसार बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. ग्रामीण जनतेचे जीवनमान उंचावेल.
* ड्रोनद्वारे होणार सर्वेक्षण
स्वामित्व योजनेद्वारे मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. या योजनेत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून, त्याद्वारे गावातील जमिनीचे अचूक सर्वेक्षण करणे साध्य करता येईल. पूर्वी गावांमध्ये जमिनीचे मोजमाप आणि सीमारेषा अतिशय पुरातन पद्धतीने ठेवल्या जात होत्या. त्यामुळे वाद निर्माण होत होते. आता अत्याधुनिक GIS (Geographic Information System) तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक जमिनीचा डिजिटल नकाशा ड्रोनद्वारे तयार केला जात आहे, ज्याद्वारे कोणताही जमीन मालक त्याच्याकडे किती जमीन आहे आणि ती किती पसरली आहे, हे सहज ओळखू शकतो.
