भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत कृषी क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्व दिले गेले आहे. संपूर्ण जगाचे पोषण करणारा बळीराजा आनंदी, समृद्ध झाला तर त्याचा परिणाम आपोआपच देशाच्या अर्थचक्रावर होतो. देश स्वयंपूर्णतेकडे, प्रगतीकडे वाटचाल करू लागतो. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या, अडचणी लक्षात घेऊन, त्यानुसार शेतकरी हिताच्या राज्यव्यापी धोरणांची अंमलबजावणी झाली तर निश्चितच शेतीला चांगले दिवस येतील. नैसर्गिक संकट, अवर्षण, दुष्काळ, पिकांवरील रोगराई, अतिवृष्टी यामुळे शेती क्षेत्र धोक्यात येते. पिकांचे उत्पादन घटून, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणखी भीषण व्हायला लागतात. शेतकरी सुखी, तर सगळे सुखी या विचारातून महाराष्ट्रातील गतिमान महायुती सरकारने शेतकरी हिताच्या अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यातील तीन प्रमुख योजनांची माहिती येथे देत आहोत.
* प्रधानमंत्री पीक विमा योजना :
– दि. २६ जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत विमा कंपनी १ वर्षात जिल्हा समूहामध्ये एकूण विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्क्यांपर्यंतचे दायित्व स्वीकारेल.
– प्रधानमंत्री पीक योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ प्रति अर्ज १ रुपया भरावा लागतो.
– याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही CSC शुल्क आकारले जात नाही.
– पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी ड्रोन, मोबाईल, गुगल मॅपिंग अशा आधुनिक तंत्रांचा वापर करण्यात येतो.
– पीक विमा केवळ उत्पन्नातील घट एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून, पिकांचे नुकसान, चक्रीवादळ, भूस्खलन, अवकाळी पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीही यात समाविष्ट आहेत.
—
* मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना :
– या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणारा वीजबिलाचा भार कमी करण्यासाठी शासन पुरेपूर प्रयत्न करणार आहे.
– राज्यातील ४४ लाख ३ हजार ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.
– यासाठी १४ हजार ७६० कोटी एवढी रक्कम अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
– महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी ८ तास किंवा दिवसा ८ तासांपर्यंत ३ फेज वीज उपलब्ध करून देणार आहे.
– या योजनेचा कालावधी एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राहील.
* कोणते शेतकरी पात्र असतील?
शेतीत ७.५ एच.पी. पर्यंत पंपाचा मंजूर भार असलेल्या सर्व शेतीपंपधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
—
* प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना :
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली.
– या योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य दिले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत होऊ शकेल.
– या योजनअंतर्गत देशातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
– दर ४ महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
– ज्या खात्यात तुमचे योजनेचे पैसे जमा होतात, ते खाते आधारशी संलग्न असणे बंधनकारक आहे.
– ई-केवायसीदेखील या योजनेसाठी आवश्यक आहे.
