भारताच्या अर्थमंत्री श्रीमती निर्मलाजी सीतारामन यांनी गेल्या 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. भारतातील सर्व समाजघटकांना विकासाची संधी देणारा, देशाला प्रगतिपथाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. विकसित भारताच्या निर्माणासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक बाबींचा यात दूरदृष्टीने विचार केला आहे. समाजातील प्रमुख घटक शेतकरी, महिला, गरीब जनता आणि युवकांच्या आशा पल्लवित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये सर्वात महत्वाची घोषणा आहे प्राप्तिकराविषयी करण्यात आली आहे, ती म्हणजे 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न यापुढे करमुक्त असेल. कुठल्याही प्रकारचा इन्कम टॅक्स यावर लागू होणार नाही. हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. भारतीय मध्यमवर्गाला बळ देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. जगभरात सर्वात वेगाने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था आहे. गेल्या 10 वर्षांतील आपला विकासाचा मार्ग आणि झालेल्या संरचनात्मक सुधारणांनी संपूर्ण जगाचे लक्ष भारताकडे लागले आहे. त्यामुळे पुढील 5 वर्षांत सर्वांचा विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पाहावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी आगामी विकासाच्या दिशेने अनेक निर्णय घेतले आहेत. भारत हे विकसित राष्ट्र बनवणे, हेच आमचे लक्ष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या घोषणा कोणत्या, समाजहिताचे निर्णय कोणते याचा आढावा आपण येथे घेणार आहोत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रगतीच्या दृष्टीने सहा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष देण्यात आले आहे ते असे – कर, उर्जा, नागरीकरण, खाणकाम, अर्थ विभाग, शेती विभाग.
शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाच्या घोषणा
* शेती उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. शेतीमाल साठवणूक पर्याय, सिंचन सुविधा व क्रेडिट सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. याचा 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
* शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना. ही योजना राबवण्यासाठी राज्यांची मदत घेण्यात येईल.
* खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भरता मिळवण्याच्या दिशेने प्रयत्न
* फळे, भाजीपाला उत्पादकांसाठी योजना
* तूर, उडीद व मसूर डाळींच्या उत्पादनावर विशेष लक्ष
* कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 5 वर्षांची नवी योजना
* किसान क्रेडिट कार्ड्स कर्ज मर्यादा 5 लाख करण्यात येणार आहे.
* युरिया खतासाठी आत्मनिर्भरता योजनेट 12.7 कोटी मेट्रिक टनांचा नवा प्लांट आसाममध्ये उभारण्यात येणार आहे.
* देशातील 8 कोटींहून अधिक मुलांना पोषक आहार पुरविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
———
उद्योग क्षेत्रासाठी महत्वाचे निर्णय
* लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न
* लघुउद्योगाद्वारे 7.5 कोटी जणांना रोजगार देणार
* MSME अंतर्गत उद्योगांना 20 कोटींचे कर्ज मिळणार आहे.
* स्टार्टअप व्यवसायाची क्रेडिट मर्यादा आता 20 कोटी रुपये असेल.
* भारतीय टपाल यंत्रणेचे मोठ्या लॉजिस्टिक केंद्रांत रूपांतर करणार
———–
उच्च शिक्षण, विद्यार्थी हिताचे निर्णय
* विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रदान करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारी शाळांमध्ये पुढील पाच वर्षांत 50 हजार अटल टिंकरिंग लॅब्स तयार करण्यात येतील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता व नवोपक्रमाची भावना निर्माण होईल आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण होईल.
* सर्व सरकारी माध्यमिक शाळांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
* पाच आयआयटींमध्ये अतिरिक्त सोयी-सुविधा देण्यात येतील.
* मेड इन इंडिया ब्रँडच्या नावाने टिकाऊ खेळण्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन.
* AI शिक्षणासाठी 500 कोटी, एआय एक्सलन्स सेंटर सुरु होणार आहेत.
* वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकलच्या 10,000 जागा वाढवण्यात येतील.
* प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कॅन्सर डे केअर सेंटर सुरु होईल.
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यासाठी महत्वाच्या तरतुदी
* केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री श्रीमती निर्मलाजी सीतारामन यांनी शिक्षण, शेती, रोजगार, उत्पादन, लघू उद्योगासह विविध क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्यातील विविध प्रकल्पांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
* मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 1255.06 कोटी
* पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी 699.13 कोटी
* एमयुटीपी प्रकल्पासाठी 511.48 कोटी
* एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा प्रकल्पासाठी 792.35 कोटी
* मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी 4004.31 कोटी
* सर्वसमावेशक विकासाचे इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी 1094.58 कोटी
* महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्पासाठी 683.51 कोटी
* महाराष्ट्र अ‍ॅग्री बिझनेस नेटवर्कसाठी 596.57 कोटी
* नागनदी सुधार प्रकल्पासाठी 295.64 कोटी
* मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी 229.94 कोटी
* ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी 186.44 कोटी