महाराष्ट्र राज्याचे मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस आणि मा. श्री. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या कार्यकाळात राज्य निरंतर प्रगतिपथावर आहे. मा. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. ज्यात प्रत्येक समाजघटकाचा बारकाईने विचार करण्यात आला. जाणून घेऊया गतिमान महायुती शासनाने महाराष्ट्राच्या हितासाठी कोणकोणते निर्णय घेतले आहेत.
पायाभूत सुविधांसाठी :
- ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार.
- एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
- एकूण १ हजार ३५४ कोटी ६६ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार.
- ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती
- १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित अराखड्यास मान्यता
- ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गासाठी १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प
- केंद्राच्या मिठागरांच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार
- मेट्रो प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
- ग्रामरोजगार सेवकांसाठी :
- ग्रामरोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रु. मानधन
- मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान
- ज्या ग्रामरोजगार सेवकांनी २ हजारपेक्षा जास्त दिवस काम पूर्ण केले आहे त्यांना मजुरीच्या एक टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार.दोन हजार दिवसांपर्यंत काम केलेल्या ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा एक हजार रुपये
- दोन हजार एकपेक्षा जास्त दिवस काम करणाऱ्या ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता व डेटा पॅककरिता अनुदान मिळणार.
पशुसंवर्धनासाठी. - देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी अनुदान योजना
- राज्यातील गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी प्रतिदिन प्रतिगाय पन्नास रुपये अनुदान योजना राबविणार.
- प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती असणार.
क्रीडा क्षेत्रासाठी :
- भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागा देणार
- केंद्राकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांकरिता १ रुपया वार्षिक या दराने भाडेतत्वावर देण्यात येणार.
- नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार.
- शैक्षणिक क्षेत्रासाठी :
- रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा देणार.
- नाशिकमधील वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय सरकारच्या अखत्यारीत घेणार.
- आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती स्थापन करणार.
- 26 नवीन आयटीआय संस्थांचे नामकरण
- विशेष शिक्षक पदांची निर्मिती करणार, 4860 पदे
- सैनिकी शाळांसाठी सुधारित धोरण
जलसंवर्धनासाठी :
- राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करणार
- जलस्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
- या केंद्रातून जलविषयक विविध सामुग्रीवर विश्लेषण करण्यात येणार
- जळगाव जिल्ह्यातील भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता
- लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा, कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
- पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करणार
सामान्य जनतेसाठी : - रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या एसआरएला गती देणार
- जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
- धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन देणार
- दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना गती देणार
- धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबविणार
- सेवानिवृत्त उपदान, मृत्यू उपादानाची मर्यादा वाढवून २० लाख रुपये करणार
- सोनार समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार
- होमगार्डच्या भत्त्यात वाढ, 40,000 होमगार्डना लाभ
- आर्यवैश्य समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणार
- श्री सिद्धिविनायक मंदिर समितीतील सदस्य संख्या वाढविणार
शेतकऱ्यांसाठी :
- कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये वाढ
- अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देणार
- नवीन विहिरीबाबत १२ मीटर खोलीची अट रद्द
- नवीन सिंचन विहिरींसाठी आता ४ लाख रुपये अनुदान मर्यादा, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाखापर्यंत अनुदान देण्यात येणार.
- अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेत सुधारणा